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मध्यप्रदेश के इंदौर में लगेगा निवेशकों का मेला, राज्य में निवेश बढ़ने की संभावनाएं।
मध्यप्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अगले माह ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट होने जा रहा है. इस औद्योगिक प्रतिनिधियों के समागम में देश और दुनिया के निवेशकों का मेला लगेगा और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावनाएं बनी हुई है. इसमें 80 देशों के प्रवासी भारतीयों के हिस्सा लेने की संभावना है, अब तक 52 देशों के प्रवासी भारतीयों ने अपनी मंजूरी भी दे दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में कहा है कि मध्यप्रदेश अब निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. आगामी 8, 9 एवं 10 जनवरी को इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 80 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे. साथ ही 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए 52 देशों द्वारा स्वीकृति दे दी है. मध्यप्रदेश की धरती पर 5जी सेवाएं शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें. अपना खुद का काम-धंधा शुरू करें. सरकार उसमें पूरी सहायता देगी. स्टार्टअप लगाने में बेटियों को सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. युवा यदि ²ढ़निश्चय कर लें तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. भारत के सुंदर पिचाई ने चमत्कार कर दिखाया है. मुख्यमंत्री चौहान ने लघु उद्यमियों से प्रदेश में अधिक से अधिक लघु उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया और कहा कि डीआईसी और एमपीआईडीसी अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को पांच हजार वर्ग फीट के प्लॉट आवंटन में 25 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. ग्रामीण स्तर पर स्व-रोजगार बढ़ाने के लिए मल्टी स्टोरीज बनाने की योजना है, जहां प्लग एंड प्ले की सुविधा दी जाएगी. छोटे उद्यमी यहां किराए पर स्थान लेकर अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्योग में सुरक्षा के सारे इंतजाम जरूरी हैं, परंतु यदि पूरी सुरक्षा और सावधानी के बावजूद भी कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में प्रकरण धारा 304 के स्थान पर धारा 304 ए में दर्ज किया जाएगा. मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषी के विरूद्ध कार्रवाई भी होगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार मध्यप्रदेश के उद्योगों में निष्पादन की भूमि तीन प्रतिशत कर दी गई है. ट्रेड प्राथमिकता के अंतर्गत एमएसएमई को 50 फीसद आरक्षण कर दिया गया है. इंदौर में होने वाली जीएसआई से पहले मुख्यमंत्री चौहान की विभिन्न औद्योगिक घरानों से जुड़े लोगों से लगातार बैठकें हो रही है, वहीं वे तमाम निवेशकों से वर्चुअली जुड़कर संवाद कर रहे है. इसके अलावा चौहान कई स्थानों पर सम्मेलन कर उद्योगपतियों के बीच मध्य प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा देने के साथ आमंत्रण भी दे रहे हैं.
