भोपाल। प्रदेश के 50 हजार अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल बीते सप्ताह तीन माह का मानदेय दिए बिना ही खत्म कर दिया है। इसकी वजह से ये परेशान हैं। यह मानदेय फरवरी, मार्च और अप्रैल माह का है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण रोका है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। इसके लिए 10 मई तक अतिथि शिक्षकों की पूरी जानकारी अपडेट किया जाए। दरअसल अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित मामलों की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में बढ़ रही हैं। इसके बाद विभाग सतर्क हुआ है।
मार्च व अप्रैल का मानदेय भी होगा आवंटित
डीपीआइ ने सभी जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फरवरी माह तक के मानदेय भुगतान के बाद मार्च एवं अप्रैल के आवंटन की जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपडेट करने के लिए शीघ्र सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी अतिथि शिक्षक का नाम पोर्टल पर तकनीकी कारणवश दर्ज नहीं हो सका है तो डीईओ उनकी सूची भेजें, ताकि उनके आफलाइन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। समयसीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि फरवरी तक जिले अंतर्गत मानदेय भुगतान लंबित नही है। ऐसे में अगर किसी भी जिले से अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित जिले के डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
