पाठ्यक्रम में शामिल होंगी रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका बाई की शौर्य गाथाएं, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
जबलपुर। बुधवार को जबलपुर में आयोजित डा़ मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन में हुई कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रेसवार्ता में विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
बताया कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाजसेवा करने वाली महिलाओं को प्रति वर्ष रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका बाई लोधी सम्मान दिया जाएगा। इन वीरांगनाओं के जीवन पर आधारित डाक्यूमेंट्री समेत विश्वविद्यालयों में फेलोशिप दी जाएगी।
महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतिका बाई जैसी वीरांगनाओं के जीवन के प्रेरणादायी विषय भी समाहित किए जाएंगे।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगी चार हजार प्रति मानक बोरा राशि
विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब चार हजार रुपये प्रति बोरा मानक राशि दी जाएगी। इससे पहले यह राशि तीन हजार और वर्ष 2003 में 1250 रुपये थी।
इस व्यवस्था से प्रदेश सरकार पर 165 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना (मिलेट्स) के तहत श्री अन्न का उत्पादन करने वालों को 10 रुपये प्रति किलो राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
इस कार्य से श्री अन्न के उत्पादन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि संकल्प 2023 यानि मोदी की गारंटी के तहत गरीबी दूर करने का बड़ा उपक्रम है।
32 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी
सिंचाई योजनाओं में वृद्धि को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा अब 45 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2003 में यह रकबा मात्र सात लाख हेक्टेयर था। सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बैठक में 32 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई योजनाओं को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विकास का पहिया तेज गति से घुमाने के लिए 4500 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश में अब 5 लाख 11 हजार किमी सड़कें हैं।
ग्वालियर मेले की भव्यता बढ़ाएंगे
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ग्वालियर मेले में इस बार भी वाहनों के विक्रय कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले से ग्वालियर के व्यापार मेले को भव्यता मिलेगी। मेले में अकेले वाहन बिक्री से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होता है। इससे पूर्व करीब 45 मिनट तक बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में मुख्यमंत्री डा़ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विजय शाह, तुलसी सिलावट, विश्वास सारंग, राव उदय प्रताप सिंह, करण वर्मा समेत अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
