ब्रेकिंग
मुरैना में सैनिकों के राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश मुरैना आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में नाकाम महकम... मुरैना खाद्य विभाग की लापरवाही उजागर: जनता के स्वास्थ्य से हो रहा है खिलवाड़ मुरैना युवती को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर
मध्यप्रदेश

कचरा ट्रांसफर स्टेशनों के लिए 20 करोड़ रुपये से होगी उपकरणों की खरीदी

भोपाल। नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को महापौर परिषद के सदस्यों (एमआइसी) की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नौ प्रस्तावों का स्वीकृत प्रदान की गई। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे पांच निर्माणाधीन कचरा ट्रांसफर स्टेशनों में मैकेनिकल उपकरण की स्थापना के लिए 20,67,41,664 रुपये खर्च किए जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राहुल नगर पार्ट-1 परियोजना में देरी होने पर ठेकेदार मेसर्स सुप्रीम बिल्डकान प्रालि को कार्यपूर्ण करने के लिए एक अक्टूबर 2023 तक की समयावृद्धि दी गई।

इधर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मालीखेड़ी परियोजना के संचालन एवं संधारण के लिए रहवासियों से दो वर्ष की मेंटेनेंस राशि 20,000 रुपये लिए जाने पर भी एमआइसी सदस्यों ने सहमति दी है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत रासलाखेड़ी परियोजना को पूर्ण करने के लिए 17 जून 2023 से 16 जून 2024 तक की एक वर्ष की प्रथम समयावृद्धि की स्वीकृति प्रदान की।

पीएम आवास मानपुर परियोजना के रिक्त आरक्षित श्रेणी के आवासों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। वहीं जोन पांच के वार्ड नौ में शाहजहानाबाद केन्द्रीय कर्मशाला स्थित ए एवं बी ब्लाक के भूखण्ड (यथास्थिति) में अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर आए सहायक अभियंता चंचलेश गिरहरे का नगर निगम में संविलियन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। वहीं उपयंत्री पद की अर्हता रखने वाले निगम कर्मचारियों की उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।

Related Articles

Back to top button