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श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी कैबिनेट में किया पहला फेरबदल

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को अपनी कैबिनेट में पहला फेरबदल करते हुए दो मंत्रियों के विभाग बदल दिए। उन्होंने विपक्ष की इस आलोचना के बीच यह कदम उठाया है कि उनकी योजना नकदी संकट से जूझ रहे देश में अगले साल होने वाले चुनावों को स्थगित करने की है।

स्वास्थ्य मंत्री केहेलिया रामबुकवेला को अब पर्यावरण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। उनके कामकाज के तरीके को लेकर कई हफ्तों से जनता में असंतोष था। रामबुकवेला (69) के खिलाफ अक्षमता, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था लेकिन वह उसमें बच गए थे।

रामबुकवेला ने दो सप्ताह पहले एक भारतीय कंपनी द्वारा कथित तौर पर घटिया दवा की आपूर्ति के मामले में पुलिस जांच का आदेश दिया था। लेकिन भारतीय कंपनी ने श्रीलंकाई आयातक को ऐसी कोई आपूर्ति से इनकार किया था। पर्यावरण मंत्रालय विक्रमसिंघे के पास था जब अदालत के आदेश के बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर रमेश पथिराना को सौंपा गया है जो उद्योग मंत्रालय का जिम्मा भी देख रहे हैं। विपक्ष के दावे के बीच विक्रमसिंघे ने रविवार को जोर दिया कि राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव संवैधानिक बाध्यतों के तहत अगले साल होंगे।

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