भोपाल। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर तबादला करने की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। मंत्रियों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात दिन अवधि बढ़ाई थी। अब इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा।
वहीं, राज्य स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पूरी कर ली जाएगी। 31 जुलाई तक मुख्य सचिव और डीजीपी को तबादले करके प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को देना है। इसमें उन अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाना है जिन्हें एक स्थान पर रहते हुए तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तर पर तबादला करने के लिए 30 जून तक का समय विभागों को दिया गया था। प्रभारी मंत्रियों ने व्यस्तता के कारण तबादले न हो पाने की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। इस पर उन्होंने तबादला अवधि सात जुलाई कर दी थी।
इसमें यह व्यवस्था बनाई गई थी कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले किए जाएं ताकि स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाया जा सके और राज्य स्तर पर मामले न आएं। शुक्रवार को तबादला करने की अवधि पूरी हो गई। इसमें अभी वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
वहीं, सभी विभागों को ऐसे राज्य संवर्ग के अधिकारियों के तबादले 31 जुलाई से पहले करने के लिए कहा गया है, जो सीधे निर्वाचन कार्य में संलग्न हैं। इनमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं।
इसी तरह गृह विभाग को पुलिस महानिरीक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले करने के लिए कहा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के बाद यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
