भोपाल। केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व में प्रदेश के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त है। जनवरी 2024 में राज्य को केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व का हिस्सा दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपये
वर्ष 2023-24 में प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपये है। किस्तों में मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले पूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त पांच हजार 727 करोड़ रुपये प्रदेश के लिए स्वीकृत कर जारी कर दी गई है।
अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी
इससे अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी। सरकार सड़क, सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं में इस राशि का उपयोग करेगी। साथ ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हो सकेगी।
सीएम मोहन यादव ने माना आभार
