असम : सुप्रीम कोर्ट ने असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों और संदिग्ध माओवादी लिंक से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है और उनकी याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। गोगोई जो कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें असम में विशेष एनआईए अदालत को आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश पर विचार करने के लिए राज्य के स्थायी एनआईए वकील को नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता (गोगोई) को 14 दिसंबर, 2019 को गुवाहाटी के एनआईए थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए।
