ब्रेकिंग
भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी आरक्षण, गरीबी और उपेक्षा: हाशिए पर खड़ा सवर्ण समाज कब तक सहेगा चुप्पी का दर्द : महिपाल मकवाना ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर, ऑटो मे मारी टक्कर ऑटो पलटने से तीन... भोपाल एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, भोपाल अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लापरवाही पर अफसरों की होगी जवाबदेही तय
देश

सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओपीपीएएम योजना की शुरू

तिरुवनन्तपुरम | उपभोक्ता विभाग ने केरल में ओपीपीएएम नाम की नई योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य ऑटो के सहयोग से अत्यंत गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाना है। रिक्शा कर्मचारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी विभाग को दी।एक आधिकारिक बयान में विभाग ने कहा की इस योजना से लाभार्थियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। पायलट परियोजना के तहत 13 फरवरी को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री एडवोकेट जी आर अनिल ने त्रिशूर जिले के ओल्लूर निर्वाचन क्षेत्र के नदथारा पंचायत में योजना का उद्घाटन किया। बयान में कहा गया, भले ही ऑटो-रिक्शा कर्मचारी समाज में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, यह पहली बार है कि सरकार के स्तर पर उनके पूर्ण समर्थन के साथ एक परियोजना लागू की गई है।

इससे पहले केरल में मोबाइल राशन की दुकानों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में राशन सामग्री प्रदान की जा रही थी।योजना का उद्देश्य स्टॉक की प्राप्ति कर लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना हैऔर उसी दिन संबंधित राशन निरीक्षकों की देखरेख में ईपीओएस मशीन में जारी विवरण दर्ज किया जाएगा। जिसके द्वारा विभाग बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। त्रिशूर जिले में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान नोडल अधिकारी, गरीबी उन्मूलन इकाई और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से करीब 400 परिवारों को राशन का वितरण किया जाएगा। हर महीने की 10 तारीख से पहले इन परिवारों को राशन दिया जाएगा।

 

Related Articles

Back to top button