ब्रेकिंग
भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी आरक्षण, गरीबी और उपेक्षा: हाशिए पर खड़ा सवर्ण समाज कब तक सहेगा चुप्पी का दर्द : महिपाल मकवाना ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर, ऑटो मे मारी टक्कर ऑटो पलटने से तीन... भोपाल एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, भोपाल अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लापरवाही पर अफसरों की होगी जवाबदेही तय
मध्यप्रदेश

भोपाल में वर्ष 1998 से पहले की 103 अवैध कालोनियां होंगी वैध

भोपाल। भोपाल में वर्ष 1998 से पहले निर्मित 103 अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रकिया शुरु हो गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अवैध कालोनियों में नगर निगम भवन अनुज्ञा की अनुमति जारी करेगा। हालांकि इन कालोनियों में निगम से अनुबंधित आर्किटेक्ट को बिल्डिंग परमिशन जारी करने की अनुमति नहीं होगी। निगम प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई आर्किटेक्ट इन कालोनियों में भवन अनुज्ञा जारी करता है तो उसका लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आंनद लिखार ने बताया कि उक्त कालोनियों के भूखण्डधारी भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जोन कार्यालय से प्राप्त विकास शुल्क की रसीद, एनओसी, मानचित्र सहित अन्य वांछित दस्तावेज आर्किटेक्ट के माध्यम से आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। लेकिन भवन अनुज्ञा से संबंधित अनुमति देने का काम नगर निगम के अधिकारी करेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासक के संकल्प 31 जनवरी 2022 अनुसार वर्ष 1998 से प्रचलित 209 अनाधिकृत कालोनियों में भवन निर्माण अनुमति दिए जाने की स्वीकृति हुई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को पारित नगर निगम प्रशासक संकल्प के अनुसार शेष 103 अनाधिकृत कालोनियों में विकास शुल्क की राशि 18 रूपये प्रति वर्गफीट निर्धारित करने की स्वीकृति एवं भवन निर्माण अनुज्ञा दिये जाने की अनुमति दी गई है।

 

Related Articles

Back to top button