ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल ।    मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रविधान नहीं था। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। विकासक को भूमि आवंटित होगी। इसमें वह बिल्डिंग बनाएगा और आवासहीनों को आवास आवंटित किए जाएंगे। लागत निकालने के लिए उसे कुछ होनी व्यवसायिक उपयोग करने के लिए रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, वहां भूखंड आवंटन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 23 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा चुकी है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दो दुधारू पशु देगी। इसके लिए उन्हें केवल 10% राशि देनी होगी। 90% राशि अनुदान के रूप में सरकार उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में 1500 को हितग्राही चिन्हित किए जाएंगे।

Related Articles

Back to top button