खंडवा। एमपीपीईबी व एमपीपीएससी में लंबित भर्ती व रिवाइज्ड परिणामों की घोषणा की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को रैली निकाली। लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलकर नगर निगम चौराहे से कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां पर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के नहीं होने पर अन्य अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे। नाराज छात्रों ने ज्ञापन कलेक्टर को ही देने की बात कह कर धरना शुरू कर दिया। तेज धूप में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठ गए। शहर के अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में व्यापमं के तहत एमपीपीएससी के तहत सब इंस्पेक्टर, पटवारी, फारेस्ट, जेल प्रहरी, वनरक्षक, शिक्षक संवर्ग सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 500 के लगभग छात्र सुबह 11 बजे नगर निगम पर एकत्रित हुए। यहां से हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शांति पूर्ण रुप से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। ज्ञापन लेने के लिए अपर कलेक्टर अशोक जाधव पहुंचे जिस पर छात्रों ने कलेक्टर महोदय को ही ज्ञापन देने की बात कही। अपर कलेक्टर जाधव ने उनके शहर में नहीं होने की जानकारी दी। इस पर छात्रों ने शाम चार बजे तक इंतजार करने की बात कही व धरना शुरू कर दिया। रैली में शामिल निजी कोचिंग संस्थान के संचालक गौरव चौहान ने बताया मध्यप्रदेश में भर्तियों को लेकर प्रक्रिया रुकी हुई है। इससे कोचिंग लेने वाले बच्चे मानसिक रूप से भी परेशान हैं। चार से पांच सालों से यह सतत तैयारियां कर रहे हैं लेकिन इसका उन्हें सकारात्मक परिणाम परीक्षाओं के रूप में नहीं मिल पा रहा है। छात्रा दीप्ति सोनी ने बताया पिछले चार साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कैलेंडर जारी किया जाता है लेकिन जब परीक्षा की तारीख नजदीक आती है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है।
यह है छात्रों की प्रमुख मांग
– मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रोस्टर केस में हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार रिवाइज्ड परिणाम घोषित कर प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी की जाए।
– राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
– राज्य वन सेवा परीक्षा 2019-2020 व 2021 की राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा पूर्ण की जाए।
– 2020 की सभी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी किए जाए।
– एमपी कांस्टेबल की 15% वेटिंग के साथ मेरिट लिस्ट जारी की जाए।
– पीईबी द्वारा आयोजित के बेकलॉग पदों सहित आगामी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए।
– संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अधिकतम 10 माह में पूर्ण पर चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति दी जाए।
– खाली पदों पर स्थाई नियुक्ति हो, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट और संविदा नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
– बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से कम कर 58 वर्ष किया जाए।
