ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

प्रदेश में 06 हजार से ज्यादा कालोनियां होंगी नियमित वैध कालोनियों के मकानों के नक्शे सौंपेंगे सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्‍यमंत्री निवास में कुछ देर में शुरू होगा, जहां पर भोपाल की वैध घोषित कालोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित करेंगे।

इसके साथ-साथ उन नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम होगा, जहां पर अवैध कालोनियां वैध घोषित की गई हैं। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और वैध कालोनियों के रहवासी उपस्थित रहेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्न‍ित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

नगरपालिक निगमों में दो हजार 282 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं एक हजार 32 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कालोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा देना प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में तीन हजार 792 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कालोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिए गए हैं। नियमानुसार समस्त कार्रवाई जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Related Articles

Back to top button