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मध्यप्रदेश

रतलाम विधायक के मांग पत्र पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश, विकसित कॉलोनियों में विकास कार्यों के बनाए जाए प्रस्ताव

रतलाम: रतलाम की अविकसित कॉलोनियों में विकास कार्यों को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्रसिंह ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप द्वारा मंत्री जी से मिलकर इस संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इससे आने वाले दिनों में रतलाम की विकसित कॉलोनियों में भी विकास कार्यों की शुरुआत हो सकेगी। वहीं, शहर की 57 अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई भी आरंभ की गई है।दरअसल बीते दिनों रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने रतलाम की अविकसित कॉलोनियों को भी अवैध कॉलोनी मानकर इन कॉलोनियों में अवैध कॉलोनी के नियम लागू करने और विकास कार्य करवाने की स्वीकृति देने की मांग मंत्री जी से की थी । रतलाम नगर में लगभग 58 अविकसित कॉलोनियां है। इन कॉलोनियोें में करीब 11 से 12 हजार परिवार रहते हैं। जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । जिसे लेकर रतलाम विधायक के मांग पत्र के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों से इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए है। इससे अवैध कालोनियों के साथ अविकसित कालोनियों में निवासरत हजारों परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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