भोपाल । मध्य प्रदेश को इस बार एक साथ 16 आइपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस में चयन के लिए दो साल के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक एक साथ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यदि अनुमति मिल जाती है तो विभाग को अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। वर्ष 2021 के दस और 2022 के छह पद उपलब्ध हैं। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 के पदों की डीपीसी एक साथ हो जाए। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा गया है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार यदि दो सालों के पदों पर एक साथ चयन की अनुमति दे देती है तो संघ लोक सेवा आयोग पहले वर्ष 2021 और फिर 2022 के पदोें के लिए बैठक करेगा। इसके लिए सभी पात्र अधिकारियों के नाम आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख निर्धारित होगी। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा हैै कि दो वर्षों की डीपीएस एक साथ 27 फरवरी को हो जाए। वर्ष 2021 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस संवर्ग में चयन के लिए 19 पद हैं। जबकि, वर्ष 2022 के लिए आठ पद नियमित और छह संवर्ग पुनरीक्षण में प्राप्त हुए हैं। विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को भेजा है। इसे मुख्यमंत्री की सहमति से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्षर् 2021 के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे
