मध्यप्रदेश
जायज मांगों को लेकर इंटक के बैनरतले विद्युत कर्मचारी 15 अक्टूबर 22 को विशाल रैली प्रदर्शन कर ऊर्जामंत्री को देगें ज्ञापन
ग्वालियर विद्युत संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मियों को संविलियन की है मुख्य मांग, संगठन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा मांगें पूरा ना होने पर होगा महाआन्दोलन भाजपा सरकार जनसंकल्प 2013 में किये गये अपने ही वादे विद्युत संविदा नियमितीकरण से मुकर रही है जो संविदा, आउटसोर्स की मांगों को पू्र्ण करेगा वह मप्र] में राज करेगा ऊर्जा मंत्री के गृह जिला में मांगो को लेकर विद्युत कर्मचारियों का हल्ला बोल मागे पूर्ण न होने पर बड़े आन्दोलन की आहट।
कर्मचारियों की मुख्य जायज मांगे
1- संविदा विद्युत कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा सरकार जनसंकल्प 2013 के पृष्ठ क्रमांक 33 बिंदु क्रमांक 06 के अनुसार नियमित किया जाए।
2- विद्युत कंपनी में कार्यरत ठेका श्रमिको को कार्य अनुभव के आधार पर संविलियन अथवा संविदा पर नियोजित किया जाए।
3- राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।
4- आउटसोर्स कर्मचारियों का श्रम कानूनों के तहत प्रत्येक 05 वर्ष में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया जाए ।
5- विद्युत कम्पनियों में सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
6-विद्युत कंपनियों में कार्यरत तकनीकी, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता एवं अन्य भत्ते नियमित कर्मचारियों की तरह ही प्रदान किए जाएं।
7- विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान के जावें एवं तकनीकी श्रमिको का 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए |
8- विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन का 90 प्रतिशत वेतनमान प्रदान किया जावें ।
9- सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण की नीति लागू की जावें ।
10- विद्युत कंपनीयों में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्यौहार पर कार्य करने पर नियमित कर्मचारियों की तरह पारिश्रमिक दिया जाए।
11- विद्युत कंपनीयों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सकीय लाभ दिया जाए।
12- विद्युत कम्पनियों में कार्यरत नियमित / संविदा कर्मचारियों को विद्युत बिल में छूट प्रदान की जाए।* मांगों को लेकर मुख्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधीश महोदय ग्वालियर को दिया जाएगा |
साथ ही 15 अक्टूबर को ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के बंगला नं.38 रेसकोर्स रोड़ में रोशनीघर से विशाल रैली के माध्यम से उक्त मांगो के निराकरण हेतु ज्ञापन दिया जयेगा जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से संगठन के पदाधिकारी एवं विद्युत कर्मचारी सामिल होगें|
