ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय तीन गुना बढ़ेगा

भोपाल। मध्‍य प्रदेश की शिवराज सरकार जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि करेगी। जिला पंचायत सदस्य को साढ़े चार हजार के स्थान पर 13 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रुपये किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे

जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के मानदेय और सुविधाओं में वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सदस्यों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है।

कैबिनेट बैठक में होगा अंतिम निर्णय

इस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। मानदेय में वृद्धि से सरकार पर वर्षभर में 30 करोड़ 44 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

इन मुद्दों पर भी हो सकता है निर्णय

बैठक में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के निर्णय का अनुमोदन, पेंशनरों को जुलाई 2023 से 38 के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई राहत देने, नर्सिंग कालेजों में शिक्षक सहित अन्य संवर्गों के 305 की स्वीकृति, सात नए कालेज, नए संकाय व नए विषय प्रारंभ करने के लिए 367 पदों के सृजन, पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।

Related Articles

Back to top button