लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया और फिलहाल सदन में इस बिल पर चर्चा जारी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी की सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।
राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने 4 अगस्त को व्हिप जारी किया, जिसमें सभी सदस्यों से सोमवार (7 अगस्त, 2023) को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए कहा गया है। इस बारे में रविवार को कांग्रेस की ओर से एक रिमाइंडर भी सभी सांसदों को भेजा गया है।
अधिकारों को छीन रही केंद्र सरकार- गोपाल राय
इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर इस बिल का विरोध करेगी। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियां अलग-अलग होती है। केजरीवाल जनता के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि वह काम करने में असमर्थ हैं।
