मध्य प्रदेश में किसानों को चुनावी सौगात, सिंचाई पंप के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार
भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई पंप खरीदने के लिए शिवराज सरकार चुनावी सौगात के रूप में अब सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पंप खरीदने की राशि तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसमें डेढ़ लाख रुपये राज्य सरकार सब्सिडी देगी। खास बात यह है कि पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में एपीएल या बीपीएल की बाध्यता नहीं रखी गई है। संपन्न किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे। अगले माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। इधर भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू कुसुम योजना भी देशभर में संचालित है। इस योजना में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
किसानों को पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने असहमति जताई है। वित्त विभाग का तर्क है कि इससे ढाई हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के बीच पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
मप्र में एक करोड़ से अधिक किसान, 50 हजार किसानों को देने की तैयारी
मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक किसान है। यह संख्या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संधारित किसानों के बैंक खातों के आधार पर है। इनमें 67 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसमें प्रथम चरण में 50 हजार किसानों को पंप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी है। बाद में इस संख्या को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
1.20 लाख ऊर्जा विभाग, 30 हजार रुपये देगी विद्युत वितरण कंपनी
किसानों को कृषि पंप खरीदने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये ऊर्जा विभाग देगा और 30 हजार रुपये संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह एक लाख 50 हजार रुपये की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी
