शहडोल की सभा में पीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना कहा-झूठी गारंटी देने वालों से सावधान

शहडोल। मप्र के शहडोल के में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन अभियान 2047 की शुरुआत की। इस दौरान लालपुर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भाजपा सरकार है, यह मोदी है जो आपको पांच लाख की स्वास्थ्य गारंटी का कार्ड देती है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साथियों गारंटी की चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वह आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए । ज्ञात हो कि जबलपुर में बीते दिनों प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की थी जहां कांग्रेस ने पांच योजनाओं की गारंटी दी थी।

70 साल में गरंटी नहीं दे सके

नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह 70 साल में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन हमने स्वास्थ्य की गारंटी दी है। वह 70 साल में धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन हमने उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुआं से मुक्त किया है। वह 70 साल में गरीब को पैरों पर खड़े होने की गारंटी नहीं दे सके हमने मुद्रा योजना से साढ़े आठ करोड़ को स्वरोजगार की गारंटी दी है उनकी गारंटी का मतलब है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

करप्शन के आरोपित जमानत पर बाहर हैं

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको कांग्रेस सहित हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि करप्शन के आरोपित जमानत में बाहर हैं। ये आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं दे पाए। इनका रवैया हमेशा आदिवासियों के खिलाफ रहा है। आदिवासी समुदाय के सामने भाषा की बहुत बड़ी चुनौती आती थी हमने स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है।

हमने आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आदिवासी इलाकों में कालेजों और स्कूलों का कितना महत्व है इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नए एकलव्य स्कूल खोले हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे 24 हजार विद्यार्थी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पहले की सरकारों ने जनजाति समाज की लगातार उपेक्षा की। हमने अलग से आदिवासी मंत्रालय बनाया। पहले जंगल जमीन लूटने वालों को खुला संरक्षण मिलता था, लेकिन हमने पेसा एक्ट लागू का जनजातीय समाज को उनका अधिकार दिया है।