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मध्यप्रदेश

राज्य प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को मिलेगा आइएएस संवर्ग चयन के लिए डीपीसी शुक्रवार को

भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) (State Administrative Service) के 33 अधिकारियों को आइएएस संवर्ग मिलेगा। चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) DPC की बैठक शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के मुख्यालय में होगी। इसमें वर्ष 2021 के 19 और 2022 के 14 पदों के लिए 99 अधिकारियों के नामों पर विचार होगा। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस (Iqbal Singh Bains) और प्रमुख सचिव कार्मिक दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित अन्य अधिकारी भाग लेंगे। यह पहला अवसर होगा, जब एक साथ 33 अधिकारियों का आइएएस संवर्ग में चयन होगा।

प्रदेश को आइएएस संवर्ग के पुनरीक्षण में छह पद मिले हैं। इसके कारण वर्ष 2022 में राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस में चयन के लिए 14 पद मिल गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के अधिकारियों का कहना है कि बैठक के लिए सभी अधिकारियों के दस्तावेज आयोग को भेजे जा चुके हैं।

इनका परीक्षण हो गया है। बैठक में विचार करके जिन अधिकारियों का आइएएस संवर्ग में चयन किया जाना है, उनके नाम निर्धारित कर लिए जाएंगे। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही हैं, इसलिए उनके लिफाफा बंद हो सकते हैं। एक वर्ष के भीतर जांच यदि पूरी हो जाती है और वे दोष सिद्ध होते हैं तो फिर उन्हें भी आइएएस संवर्ग आवंटित कर दिया जाएगा।

जून में आइपीएस संवर्ग होगा आवंटित

उधर, राज्य पुलिस सेवा के 13 अधिकारियों को आइपीएस संवर्ग जून 2023 में आवंटित होगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के बाद कार्यवाही विवरण अनुमोदन के लिए गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा को भेजा गया है। विभागीय मंत्री से अनुमोदन के बाद इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan के अनुमोदन से संघ लाेक सेवा आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। आइपीएस संवर्ग में चयन की अधिसूचना मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में 15 दिन लग जाएंगे।

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