मुंबई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने आरे मेट्रो कार शेड के स्थानांतरण और राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आम मंजूरी समेत पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के कम से कम आधे दर्जन फैसलो पर रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में राज्य सरकार का हाल ही का फैसला इस मायने में अहम है कि पिछली शिवसेना नीत एमवीए सरकार ने इस जांच एजेंसी को आम मंजूरी ये कहते हुए वापस ले ली थी कि ‘राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए इसका दुरूपयोग किया जा रहा है.’ वर्तमान सरकार ने इस महीने के शुरुआत में सत्ता में 100 दिन पूरे किए हैं. आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे के बगावत करने और पार्टी के 55 में 44 विधायकों के साथ एक अलग गुट बना लेने के बाद एमवीए सरकार गिर गई थी. जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता बनाई. शिंदे ने इस साल जून में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने थे
