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हरियाणा

किसान ने लगाया जबरन फसल काटने का आरोप, बोला जमीन का केस चल रहा कोर्ट में

करनाल: हरियाणा के जिले करनाल के गांव गोंदर में शनिवार को प्रशासन ने लगभग 17 एकड़ 19 कनाल में खड़ी धान की फसल को काटकर अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो किसान ने पट्टे की राशि जमा नहीं करवाई थी। राशि वसूलने के लिए धान की फसल को कटवाया जा रहा है। वहीं अपनी आंखों के सामने जबरदस्ती फसल कटती देख किसान ओमप्रकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने प्रशासन की आंखों के आगे ही आत्महत्या करने की धमकी तक दे डाली।मौके पर मौजूद पुलिस बल व किसान।BDPO गुरमालक सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस की मौजूदगी में ही धान की फसल को काटा गया। इस फसल को बेचकर पंचायत के खाते में डाला जाएगा। वहीं किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों पर जबरन फसल काटने के आरोप लगाए है। साथ ही यह भी दावा किया है कि इस जमीन का केस कोर्ट में चला हुआ है। इसके बावजूद भी प्रशासन उसकी फसल को काट रहा है।1947 से बोते आ रहे जमीनवहीं किसान ओमप्रकाश का कहना है कि वह 1947 से जमीन को बोते आ रहे है लेकिन आज तक भी ग्राम पंचायत की ओर से इस जमीन की बोली नहीं हुई है। प्रशासन जबरदस्ती उनकी फसल को काट रहा है। वह हार्ट का मरीज है और नौबत यह आ गई है कि वह अब जी नहीं सकता। यदि प्रशासन उसकी फसल लेकर गया तो वह या तो सल्फास की गोली खाएगा या फांसी लेगा। वह अपनी समस्या को लेकर शासन से प्रशासन तक का दरवाजा खटखटा चुका है लेकिन उसकी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। उसने कोर्ट केस भी किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी फसल को काटा जा रहा है।जानकारी देते किसान ओमप्रकाश।ये कहना था BDPO काBDPO ने बताया है कि यह किसान उनका पट्टेदार था और उसने पट्टे की राशि जमा नहीं करवाई, इसलिए इस किसान की फसल को जब्त कर लिया गया। 17 एकड़ 19 कनाल में किसान की धान खडी हुई थी और प्रशासन ने किसान को 22 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी हुई थी।खेत में मौजूद पुलिस बल।किसान ने 20 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवाई थी और लगभग तीन लाख रुपए का चेक दिया हुआ था, लेकिन किसान ने पट्टे की राशि जमा नहीं करवाई। कई बार ग्राम सचिव ने भी किसान से निवेदन किया था और उन्होंने खुद भी किसान से कहा था लेकिन किसान ने जमा नहीं करवाई। किसान कोर्ट में गया था लेकिन केस डिसमिस हो गया था। जो फसल काटी गई है वह पंचायत के अकाउंट में जाएगी।

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