भोपाल। जिला एवं राजस्व न्यायालयों के लगभग 27 हजार 984 प्रकरणों का शनिवार को लोक अदालत शिविर में निराकरण किया गया। यह शिविर समाधान आपके द्वार योजना के तहत लगाए गए थे। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एसपीएस बुंदेला के मार्गदर्शन में मामलों का निराकरण किया गया। उक्त सारे प्रकरण राजीनामा आधार पर निराकृत किए गए हैं।
बिजली संबंधी 4258 प्रकरणों का हुआ निराकरण
लोक अदालत शिविर में विद्युत अधिनियम संबंधित 4 हजार 258 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें निम्न दाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय,उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत की जांच करना और मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना,बकाया बिल राशि की वसूली के लिए उचित सुलह समाझाईश आदि शामिल हैं। इसके अलावा किश्त की सुविधा प्रदान करना, अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणों में निरीक्षण के समय पर उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन, विद्युत चोरी के मामले में कनेक्शन धारक को किश्त की सुविधा आदि का भी निराकरण किया गया।
8396 राजस्व प्रकरणों का किया गया निराकरण
शिविर में 8 हजार 396 राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन, भूमि का सीमांकन करना, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण आदि मामले शामिल हैं। इनके साथ ही न्यायालयों द्वारा लंबित रेफर्ड प्रकरण 12 हजार 82, निराकृत लंबित प्रकरण 9 हजार 585, प्रि-लिटिगेशन रेफर्ड प्रकरण 24 हजार 206, निराकृत प्रि-लिटिगेशन प्रकरण 18,399, नगर निगम विभाग संबंधित प्रकरण 5 हजार 398, यातायात नियमों के उल्लघन संबंधी ई-ट्रैफिक चालान 8 हजार 340 एवं अन्य एक हजार 592 प्रकरणों का समाधान किया गया।
