इंदौर। मध्य प्रदेश की बार्डर पर बनी चेक पोस्ट पर हाे रही अवैध वसूली को बंद करने के लिए ट्रांसपोर्टर लामबंध हो चुके हैं। सभी जिलों में परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी 8 अगस्त को भोपाल में महापंचायत करेंगे। इसमें चेक पोस्ट के विरोध में आंदाेलन शुरू करने की योजना पर मंथन किया जाएगा।
आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) द्वारा भोपाल में महापंचायत बुलाई गई है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी जुटेंगे। बैठक में 15 अगस्त के बाद होने वाले संभावित आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। एआइएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष बल मलकीत सिंह और सीएल मुकाती ने बताया कि विगत दिनों भोपाल में परिवहन मंत्री के साथ बैठक में हमने 15 अगस्त तक चेक पोस्ट पर निर्णय करने का समय दिया है। यदि इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ट्रांसपोर्टर लामबंध होकर आंदोलन और अन्य निर्णय लेंगे। शुक्रवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महापंचायत की रूपरेखा पर मंथन किया।
कमर्शियल वाहनों से अवैध वसूली
इंदौर ट्रक एंड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है बार्डर पर कमर्शियल वाहनों से 1000 से 3000 रुपये तक की वसूली की जाती है। इस वसूली को रोकने के लिए विगत वर्ष दिसंबर में परिवहन मंत्री के साथ बैठक की थी। इसमें परिवहन मंत्री ने एक कमेटी बनाकर अन्य प्रदेश की बार्डर की जांच कराई थी। इस कमेटी की पांच महीने बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई। अब परिवहन मंत्री दो माह में निर्णय करने की बात कह रहे हैं।
गुजरात माडल की सिफारिश
परिवहन मंत्री द्वारा बनाए दल ने गुजरात माडल लागू करने की सिफारिश की है। इसमें बार्डर पर वाहन का वजन होने के दौरान सभी दस्तावेजों की आनलाइन ही जांच हो जाती है। दस्तावेज पूरे होने पर वाहन सीधे निकल जाता है, जबकि अधूरे दस्तावेज होने पर वाहनों को पास में खड़ा करा दिया जाता है। मोटर मालिक द्वारा दस्तावेज पूरे करने पर ही वाहन को आगे जाने दिया जाता है।
