अध्यापकों ने दी चेतावनी मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 अगस्त से भोपाल में डेरा डालो कार्यक्रम होगा
Bhopal News:भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में शाहजहांनी पार्क में भोपाल जिले के सैकड़ों अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रदेश के सभी 52 जिलों में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रशासन ने भोपाल के शाहजहानी पार्क में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी थी।
यहां से वाहन रैली निकालकर अध्यापक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्च के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो 20 अगस्त से भोपाल में डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से डेढ़ लाख शिक्षक शामिल होंगे। इसकी तैयारी अभी से हम सब संकुल स्तर पर ब्लाक स्तर पर जिला स्तर पर इसकी तैयारी करें और अगस्त में होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाएं। सैकड़ों की तादाद में अध्यापक एक बजे से ही शाहजहांनी पार्क में एकत्रित होने लगे।धीरे-धीरे भीड़ बढ़ गई। कार्यक्रम में महिला शिक्षिकाओं ने भी बड़ी संख्या भाग लिया। सभी ने नारे लगाए आवाहन किया कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन मिलने तक संयुक्त मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा पेंशन परिवर्तन रैली में सैकड़ों की संख्या में अध्यापकों ने भाग लिया जिसमें बैरसिया ब्लॉक फंदा ग्रामीण ब्लाक पुराना शहर एवं भोपाल के अध्यापकों ने भाग लिया है।
शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए
मप्र शासन ने नगरीय एवं पंचायती निकाय में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का संविलियन एक जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग में समान शिक्षक भर्ती सेवा शर्तों के तहत किया गया, लेकिन शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर दोनों विभाग में सामंजस्य नहीं होने से शिक्षकों के साथ सेवा शर्तों को लेकर भेदभाव हो रहा है। जहां एक तरफ आदिमजाति कल्याण विभाग शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर 12 वर्ष की प्रथम एवं 24 वर्ष की द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान कर रहा है वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को क्रमोन्नति देने से मना कर दिया है वहीं जिन शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त हो गया है।उनकी क्रमोन्नति निरस्त कर राशि की वसूली की जा रही है।शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने क्रमोन्नति के मामले में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के साथ हो रहे दोहरा रवैया के लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन अब तक तक क्रमोन्नति के मामले में शिक्षा विभाग से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों को सेवा शर्तों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
