मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए भी आठ लाख रुपये होगी आय सीमा

भोपाल। आठ लाख रुपये परिवारिक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मंगलवार को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसे ही प्रविधान का प्रस्ताव निर्णय के लिए तैयार किया जाए। इसके साथ ही रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन करके रेत खदान का ठेका तीन वर्ष के लिए देने का निर्णय लिया गया। यह अवधि एक-एक करके दो वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेत नियम-2019 में संशोधन करके अब यह प्रविधान कर दिया गया है कि रेत समूहों के ठेके ई-निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें ई-निविदा के बाद नीलामी की प्रक्रिया भी की जा सकेगी ताकि राज्य को अधिक राजस्व मिल सके। सभी खदानें खनिज निगम को दस वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएंगी। ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का एक वर्ष

लाड़ली बहना योजना पर तीन वर्ष में 41,923 करोड़ रुपये होंगे व्यय

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर सरकार तीन वर्ष में 41 हजार 923 करोड़ रुपये व्यय करेगी। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक यह राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित करने के साथ अन्य कार्यों पर व्यय की जाएगी। जून 2023 से महिलाओं के खातों में राशि आएगी। वहीं, कैबिनेट ने शासन संधारित मंदिरों की दस एकड़ तक कृषि भूमियों की नीलामी से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग पुजारी द्वारा स्वयं के लिए करने संबंधी निर्णय को स्वीकृति दी। 10 एकड़ से अधिक भूमि होने पर नीलामी से जो आय से होगी, वह मंदिर के खाते में जमा कराई जाएगी।

31 मई तक 10.80 लाख टन खाद का होगा अग्रिम भंडारण

बैठक में खरीफ सीजन के लिए 31 मई तक 10.80 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को एक हजार करोड़ रुपये की निश्शुल्क शासकीय गारंटी दी जाएगी। वहीं, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 145 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। परियोजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारतनेट योजना अनुसार समिति मुख्यालयों पर आप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार की समेकित बाल-सरंक्षण योजना सभी जिलों में संचालित करने की स्वीकृति भी दी गई। इसमें 394 नियमित पदों को निरंतर रखा जाएगा और 676 संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मानदेय में तीन प्रतिशत की वृद्धि भी दी जाएगी।

अवैध खनन पर प्रतिबंध लगे, नर्मदा नदी में मशीनों से खनन पूरी तरह बंद रहे

रेत खनन नियम में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल सहित अन्य मंत्रियों ने कहा कि अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। नर्मदा नदी की खदानों से रेत खनन में मशीनें पूरी तरह प्रतिबंधित रहें। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई। उधर, अधिकारियों ने बताया कि नर्मदा नदी की खदानों में मशीनों से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए निश्शुल्क रेत देने पर विचार किया जाना चाहिए।