ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

मुख्यमंंत्री ने कहा प्रदेश के वकीलों की मूलभूत मांगें शीघ्र पूरी की जाएंगी

जबलपुर। प्रदेश के वकीलों की मूलभूत मांगें शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। साथ ही उनकी समस्याएं दूर करने भी हर संभव कदम उठाया जाएगा। स्टेट बार प्रतिनिधि मंडल को यह भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया है। यही नहीं उन्होंने अतिशीघ्र अधिवक्ता महापंचायत आहूत करने के भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए। स्टेट बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि शनिवार को स्टेट बार चेयरमैन प्रेम सिंह भदौरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व चेयरमैन डा. विजय कुमार चौधरी, सदस्य जितेन्द्र शर्मा, राजेश पांडे, राजेश शुक्ला के अलावा अधिवक्ता मंगेश खड़से व अभिषेक ठाकुर शामिल रहे।

पूर्व की अधिवक्ता महापंचायतों के वादे याद दिलाए :

सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री को आठ अगस्त, 2021 व दिसंबर, 2018 की अधिवक्ता महापंचायतों में किए गए वादे याद दिलाए। मसलन, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मृत्यु दावा राशि में अभिवृद्धि, नये अधिक्ताओं को बढ़ी हुई राशि और स्टेट बार की नवीन इमारत के लिए सहयोग आदि। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मांग को पूरा करने का भरोसा दिलाया। साथ ही साफ किया कि कोराना की वजह से ये मांगें अब तक पूरी नहीं की जा सकीं। लेकिन यथाशीघ्र वकीलों की सभी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी।

लगातार होती रही हैं मांगः

ज्ञात हो कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं पर कई बार जानलेवा हमले हुए, इसके साथ ही दुर्घटनाओं में उनकी मौत, अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रकरण आदि मामले में प्रदेश भर के अधिवक्ता कई बार आंदोलित हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से भी कई बार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ए्क्ट की मांग उठा चुके हैं जिसे लेकर भी बार कौंसिल लगातार शासन और सरकार के संपर्क में रहती है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यही सब मुद्दे उन्हें याद दिलाए गए और उनके निराकरण की मांग की गई। वहीं प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ता इस ओर नजर टिकाए हुए थे।

Related Articles

Back to top button