मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने अधिकारियों को सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करने कहा। उन्होंने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू विशेष रूप से मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों को जीएसटी/वेट में वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत डाटा का विश्लेषण समय पर किया जाए और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करें। बैठक में सहकारी बैंकों में एटीएम सेवाओं का विस्तार, प्राथमिक सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण एवं गोदाम निर्माण, बस्तर एवं सरगुजा में सहकारी बैंकिंग सुविधाओं, वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को ऋण वितरण सहित उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण सहित आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सचिव सहकारिता एवं वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी हिमशिखर गुप्ता, आयुक्त वाणिज्यिक कर भीम सिंह, एमडी मार्कफेड मनोज सोनी सहित सहकारिता, वाणिज्यिक कर एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने मक्का प्रसंस्करण एवं एथेनॉल प्लांट की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्लांट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में 18 एकड़ भूमि प्लांट हेतु चयन की गई है, प्लांट निर्माण का कार्य जारी है। शीघ्र ही आगामी महीनों में प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इसी तरह से कवर्धा जिले के भोरमदेव में देश के प्रथम एथेनॉल प्लांट हेतु अनुबंधकर्ता एन.के.जे. बॉयो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड भिलाई को 35 एकड़ भूमि प्रदान की गई और इस पर एथेनॉल प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्लांट का ट्रॉयल रन 21 मई 2023 में और वाणिज्यिक उत्पादन 20 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा।
