भोपाल । मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम के महापौर और नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों के मानदेय बढ़ने की फाइल वित्त मंत्रालय में अटक गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव भेजा गया था। उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा संलग्न नहीं थी। जिसके कारण वित्त मंत्रालय ने फाइल को रोक लिया है।
वित्त मंत्रालय ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आपत्ति दर्ज कराते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री की घोषणा संलग्न करें। साथ ही मानदेय बढ़ने के बाद राशि का प्रबंध कहां से और किस मद से होगा। इसका विवरण प्रस्तुत करें।
19 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। निकायों के जनप्रतिनिधियों का पारिश्रमिक और सत्कार भत्ता बढ़ाया जाएगा। लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग और वित्त विभाग के बीच में घूम रहा है।
