नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत देशभर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है. इसी तरह अलग-अलग राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं गरीब परिवारों के लिए संचालित की जा रही हैं. पिछले दिनों झारखंड सरकार ने दोपहिया वाहन रखने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था. 250 रुपये की इस सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थीं. लेकिन इस सब्सिडी का फायदा लेने के साथ ही लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि पेट्रोल सब्सिडी का फायदा लेने वालों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.
गलतफहमी को दूर किया जाएगा
इस पर झारखंड वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि टू-व्हीलर वालों की किसी भी गलतफहमी को दूर किया जाएगा. दरअसल, इस अफवाह के फैलने के बाद काफी लोगों ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन ही नहीं किया. वित्त मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी राशन कार्डधारक का कार्ड इस बेस पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल सब्सिडी ली है. वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार से राशन लेने वाले ऐसे सभी परिवार जिनके पास बाइक है, वे भी पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं.
पेट्रोल सब्सिडी को लेकर अफवाह फैलायी गई
विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपये की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलायी गई है. यही कारण है कि काफी राशन कार्डधारक इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के बीच यह अफवाह फैला दी गई कि बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा.
मंत्री ने कहा यही कारण है कि लोग सरकार की इस योजना का फायदा सही से नहीं ले पा रहे. दूसरी कारण यह है कि सब्सिडी लेने के लिए केंद्र में आवेदन देना पड़ता था. लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. अब राशन डीलर के यहां ठप्पा लगाकर आवेदन कर सकते हैं. मंत्री ने कहा कि गांव में अधिकांश लोग सेकेंड हैंड टू-व्हीलर चलाते हैं. लेकिन योजना का फायदा लेने के लिए मालिकानाहक होना जरूरी है.
