नई दिल्ली | उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को महिला सुरक्षा पर टास्क फोर्स की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी अपराध की आशंका वाले बिंदुओं (डॉक स्पॉट) पर हर समय पुलिस की मुस्तैदी और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट का इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि जल्द ही 3000 महिलाओं समेत 6000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी।बैठक में उपराज्यपाल ने पुलिस की मौजूदगी हर तरफ बढ़ाने को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे अपराध कम होगा और लोगों को सुरक्षा का अहसास होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल को जानकारी दी गई कि इन न्यायालयों में 32 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
पीडब्ल्यूडी ने न्यायालय कक्ष की कमी का मुद्दा उठाया तो एलजी ने न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मामले में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। परियोजनाओं के जल्द पूरा होने से महिला सुरक्षा के संबंध में न्यायिक प्रक्रियाएं भी तेज होंगी। पीडब्ल्यूडी ने उपराज्यपाल को बताया कि न्यायालय कक्षों के निर्माण का मामला 2017-18 से दिल्ली सरकार के पास लंबित है।
पीडब्ल्यूडी की स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदलकर सभी जगह एक तरह की लाइट लगाने संबंधी मामला भी दिल्ली सरकार के पास लंबित है। एलजी ने अत्यधिक देरी पर आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी को काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अगली समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे।
उपराज्यपाल ने बैठक में कहा कि महिला सुरक्षा और अपराध रोकने के लिए पुलिस की संख्या व मौजूदगी बढ़ाने की जरूरत है। अपराध कम करने के लिए मानसिकता और महिलाओं के प्रति पुरुषों के बुनियादी दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। लैंगिक कार्यशालाओं के जरिये युवा और किशोरों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अभियानों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग व एजेंसियों को संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता जताई।पिछली बैठक के बाद से कार्यों की रफ्तार में तेजी पर संतोष जताते हुए एलजी ने डार्क स्पॉट पर रोशनी, स्ट्रीट लाइटों की समय पर मरम्मत या बदलने को जरूरी बताया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने, मरम्मत और रखरखाव पर आपत्ति जताई।
एमसीडी की ओर से 1406 डार्क स्पॉट पर रोशनी मुहैया करने के लिए लाइट लगाने के रुके हुए कार्यों को एक महीने के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया।पिछली बैठक में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में लंबित मामलों में सुधार के बाद एफएसएल (दिल्ली) को एफएसएल (चंडीगढ़) और एफएसएल (गांधीनगर) के साथ सहयोग करने के निर्देश जारी किए थे, ताकि मामलों का जल्द निपटान हो सके। उन प्रस्तुतियों में दिल्ली महिला आयोग, परिवहन विभाग, एमसीडी, गृह विभाग सहित दूसरी एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद थे।
