ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल ।    मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रविधान नहीं था। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। विकासक को भूमि आवंटित होगी। इसमें वह बिल्डिंग बनाएगा और आवासहीनों को आवास आवंटित किए जाएंगे। लागत निकालने के लिए उसे कुछ होनी व्यवसायिक उपयोग करने के लिए रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, वहां भूखंड आवंटन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 23 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जा चुकी है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दो दुधारू पशु देगी। इसके लिए उन्हें केवल 10% राशि देनी होगी। 90% राशि अनुदान के रूप में सरकार उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में 1500 को हितग्राही चिन्हित किए जाएंगे।

Related Articles

Back to top button