सरकारी शिक्षकों की फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए सरकार ने फिर भेजा उपराज्यपाल को पत्र
नई दिल्ली| दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर उपराज्यपाल को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को तत्काल अनुमति देने की मांग की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी से अनुरोध करते हुए कहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए।
सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने खुद कहा था कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने पत्र में कहा है कि एलजी के टेबल पर 10 दिनों से शिक्षकों की फिनलैंड ट्रेनिंग की फाइल पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अक्तूबर 2022 से टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने की फाइल एलजी के दफ्तर के चक्कर काट रही है और एलजी से अनुमति नहीं मिलने के कारण मार्च 2023 में प्रस्तावित 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग रद होने की कगार पर है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने की तुरंत अनुमति दी जाए।
डिप्टी सीएम ने उपराज्यपाल को पत्र में लिखा है कि अक्तूबर 2022 से शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने से संबंधित फाइल आपके दफ्तर के चक्कर काट रही है। इस दौरान दो बार स्पष्टीकरण मांगने के बहाने आपने फाइल वापस भेज दी। इस बारे में बात करने के लिए जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ आपसे मिलने पहुंचे तो आपने मिलने से मना कर दिया। उस दिन आपकी तरफ से मीडिया में कहा गया कि आपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने से मना नहीं किया है। मैंने आपके पास फाइल पुन भेजी, इस बार मुझे उम्मीद थी कि आप 24 घंटे में इस पर अपनी सहमति दे देंगे, लेकिन फाइल भेजी हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक आपकी सहमति नहीं आई।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एलजी ने असंवैधानिक रूप से दो बार शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को रोका और दिसंबर में टीचर्स को नहीं भेजा जा सका। इसके कारण दिसम्बर 2022 में 30 टीचर्स के दल को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा सका और अब एक बार फिर मार्च 2023 में 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी रद्द होने की कगार पर है।
डिप्टी सीएम ने कहा है कि आपने असंवैधानिक रूप से दो बार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को रोका। इसके कारण दिसम्बर 2022 में 30 टीचर्स के दल को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा सका और अब एक बार फिर मार्च 2023 में 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी रद्द होने की कगार पर है। इसलिए मेरा आपसे पुन अनुरोध है कि शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने वाली फाइल को तुरंत अनुमति दें। ऐसे अहम और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं माननीय एलजी से आग्रह करता हूं कि हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। माननीय एलजी ने खुद कहा था कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं।
