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जन आंदोलन संघर्ष समिति की मांगों के निदान के लिए सरकार द्वारा कमेटी गठित।
सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया के अनुसार जन आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों में से ऐसी मांगे जिन पर राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार उस पर विचार किया जाएगा.. वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बना दी गई है.. जिसमें अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है.. साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग सदस्य होंगे। यह समिति 2 माह में राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौपेंगी। समिति इस मामले में भी अन्य विभागों से परामर्श करेगी। श्री अरविंद भदोरिया के अनुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा सभी जाति और वर्ग के कल्याण की है। ऐसे में जो भी मांगे राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं, उन पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। श्री अरविंद भदौरिया के अनुसार राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना है। गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। शिवराज सरकार इसी दिशा में आगे काम कर रही है.. श्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश की घोषणा की है.। रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जा रहा है । साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि रानी पद्मावती को लेकर जो फिल्म सामने आई थी.. उस दौरान प्रदर्शन को लेकर जो प्रकरण दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा॥ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सभी जाति वर्ग धर्म के कल्याण के लिए ही काम करते हैं और उसके लिए कटिबद्ध हैं।
