भोपाल। प्रदेश में आने-जाने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को जल्द ही सीमा पर अवैध वसूली से मुक्ति मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश की सीमाओं पर स्थित परिवहन चेकपोस्टों को बंद करने के लिए कमेटी बनाकर तीन माह में विकल्पों को तलाशेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले भी सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर किसी भी वाहन को चेकपोस्ट पर नहीं रोका जाएगा।
यह निर्णय प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में भोपाल में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के नेतृत्व में हुई प्रदेश के ट्रांसपोर्ट संचालकों की बैठक में लिया गया। बैठक में परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान पूर्व अध्यक्ष बलमलकितसिंह और इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती सहित प्रदेश के अन्य ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे। मुकाती ने बताया कि प्रदेश की सीमाओं पर स्थित चेकपोस्टों पर सालों से रोजाना ट्रकों से खुलेआम अवैध वसूली हो रही है। इसकी शिकायत राज्य से लेकर केंद्र तक की जाने के बाद भी इस पर रोक ना लगने पर एआईएमटीसी ने आज भोपाल में प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स को इकट्ठा होकर धरना देने और सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी थी। इससे पहले ही कल परिवहन मंत्री राजपूत की ओर से ट्रांसपोर्टर्स को चर्चा के लिए बुलाया गया। चर्चा में ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि प्रदेश में चौकियों पर अवैध वसूली और इन पर रोक लगाने की बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक कह चुके हैं लेकिन प्रदेश में अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 19 स्थानों पर बीओटी पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाई गई है। अगर इन्हें तुरंत बंद किया जाता है तो इनका संचालन करने वाली कंपनियों को शासन को मोटी रकम हर्जाने के रूप में चुकानी होगी। इसे देखते हुए इन्हें किस तरह से बंद किया जाए और नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों की जांच के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए इसके लिए एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त प्रवर्तन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर तीन माह में रिपोर्ट लेकर उस आधार पर काम किया जाएगा।
अन्य राज्यों से सीखे मध्यप्रदेश
बैठक में ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों ने परिवहन चौकियों को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 15 साल पहले और गुजरात में भी दो साल पहले इन्हें बंद किया जा चुका है। महाराष्ट्र में भी इन्हें बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्यप्रदेश को इन राज्यो से सीखते हुए नई तकनीक की मदद से सिस्टम को सरल और सुगम बनाना चाहिए जिससे राज्य में व्यापार में वृद्धि हो। मुकाती ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक भी किसी भी वाहन को बेवजह परेशान ना किए जाने को लेकर भी आयुक्त ने आदेश जारी किए। इसके बाद आज होने वाले धरने को स्थगित कर दिया गया है।
