लखनऊ।राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन मध्यांचल इकाई का रविवार को चुनाव किया गया। इस दौरान इंजीनियर डीके प्रजापति अध्यक्ष व संदीप मौर्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चुनाव में सभी प्रत्याशियों का चलन सर्वसम्मति से किया गया।संगठन में इसके अलावा रमेश सिंह उपाध्यक्ष, संजीव वर्मा सचिव, सूरज वर्मा प्रचार सचिव, आलोक रंजन वित्त सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान चुनाव अधिकारी पीके सिंह व जगदीश भारती ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राम इकबाल, एसएन पटेल, अरविंद कुमार, अजय यादव सहित 19 जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे।29 नवंबर को होगा कार्य बहिष्कारसंजीव वर्मा ने बताया कि इंजीनियरों की मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो 29 नवंबर से कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। समस्त ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की नोटिस अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा) को भी भेज दी गई है।इंजीनियरों ने बताया कि बार – बार वार्ता के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने की वजह से नोटिस जारी किया है।इसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में कर्मचारी समझौता करना नहीं चाहते है। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा।संजीव वर्मा को संगठन का सचिव चुना गया है।29 से पहले ऐसे होगा आंदोलन17 नवम्बर 2022 को लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शान्तिपूर्वक सामूहिक सत्याग्रह व प्रदर्शन करेंगे।21 नवम्बर 2022 को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों व परियोजनाओं पर दोपहर 03 बजे से 5 बजे तक विरोध सभा।22 नवम्बर 2022 से नियमानुसार कार्य आन्दोलन शुरू होगा। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा।28 नवम्बर शाम पांच बजे मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा।प्रमुख मांग9 वर्ष, कुल 14 वर्ष एवं कुल 19 वर्ष की सेवा के बाद तीन प्रमोशन वेतनमान दिया जाए।निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन किया जाएसभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाए765/400/220 केवी विद्युत उपकेन्द्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का निर्णय रद्द किया जाएपारेषण में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाएआगरा फ्रेंचाईजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाएऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएतेलंगाना, पंजाब, दिल्ली व उड़ीसा सरकार के आदेश की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएबिजली कर्मियों को कई वर्षों से लम्बित बोनस का भुगतान किया जाएभ्रष्टाचार एवं फिजूलखर्ची रोकने हेतु लगभग 25 हजार करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किए जाए व कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए
