गुरदासपुर : पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक तंगी के बीच श्री करतारपुर साहिब गुरूद्वारे के दर्शन करने के लिए विदेशी तीर्थयात्रियों पर 5 डॉलर का शुल्क लगाया है। इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है, खासकर तब जब पाकिस्तान पहले से ही गलियारे के माध्यम से गुरुद्वारा करतारपुर जाने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों से 20 डॉलर का शुल्क ले रहा है।
सीमापार सूत्रों के अनुसार आर्थिक चुनौतियों के जवाब में, पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नई फीस लगाने की योजना पेश की है,जो सिख समुदाय की चिंताओं पर उंगली उठाती है। करतारपुर जाने वाले विदेशी तीर्थयात्रियों को अब करतारपुर गुरुद्वारा जाने और टिकट खरीदने के लिए पांच डॉलर या 1500 रुपये का शुल्क देना होगा। पााकिस्तान पहले से ही गलियारे के माध्यम से गुरुद्वारा करतारपुर जाने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों से 20 डॉलर का शुल्क ले रहा है। हालांकि इस कदम को पाकिस्तान में आर्थिक दबाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसकी सीमाओं के भीतर स्थित तीर्थस्थलों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने की देश की प्रतिबद्धता पर प्रभाव के बारे में सवाल उठाए गए हैं।
पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रजिंदर सिंह मेहता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फीस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा किसी की धार्मिक भावनाओं पर किसी भी तरह का टैक्स लेना उचित नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान द्वारा लगाया गया कोई भी शुल्क स्वाभाविक रूप से गलत है। टिकट में 5 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क जोडऩा भी अनुचित है। जबकि यह सच है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, गुरुद्वारा साहिब की यात्रा सहित धार्मिक यात्राओं के लिए सेवा कर वसूलना सिख परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ है। एसजीपीसी, सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में, सिख समुदाय और उसके धार्मिक मामलों की देखरेख करती है। वर्ष 2019 में उद्घाटन किए गए करतारपुर कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मनाया गया था। यह गलियारा भारत के सिख तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा साहिब की यात्रा करने की अनुमति देता है।
हालाँकि, भारत और विभिन्न सिख संगठनों ने बार-बार पाकिस्तान सरकार से करतारपुर कारीडोर प्रवेश पर 20 डॉलर का सेवा शुल्क वापस लेने का आग्रह किया है। पाकिस्तान का वीजा प्राप्त करने वाले और करतारपुर कॉरिडोर के अलावा अन्य मार्गों से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों पर पांच डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। एक अन्य सिख नेता ने कहा यह अजीब है कि एक तरफ पाकिस्तान सरकार धार्मिक पर्यटन के अपने वादों का प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ सिखों के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए टिकट बेच रही है,यह स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत, सूत्रों का सुझाव है कि फीस के समर्थकों का तर्क है कि पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के लिए वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यह शुल्क करतारपुर कॉरिडोर और उससे जुड़ी सुविधाओं के रखरखाव और विकास में योगदान दे सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि परियोजना के लिए करतारपुर जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से भी शुल्क लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान से लोगों को करतारपुर जाने के लिए प्रति व्यक्ति 400 पाकिस्तानी रुपये चुकाने पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने के चार साल बाद भी इस कॉरिडोर का उपयोग करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन लगभग 200 है,जो अपेक्षित 5,000 तीर्थयात्रियों से कम है।
