जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, महंगाई पर शक्तिकांत दास ने कही ये बात

दिवाली के अगले ही दिन 13 नवंबर, 2023 को अक्टूबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए जायेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 5 फीसदी के नीचे आ सकती है। आरबीआई (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने गुरुवार को कहा कि मौद्रिक नीति (MPC)का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए देश के आर्थिक विकास को गति देने के साथ महंगाई पर काबू पाने में जुटी है।

आरबीआई बेहद सतर्क

जापान की राजधानी टोक्यो में एक फिनटेक से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी कमी ने 2023-24 में 5.4 फीसदी महंगाई दर का लक्ष्य रखा है जो कि 2022-23 के 6.7 फीसदी से कम है। पर उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के कीमतों के बढ़ोतरी से लगने वाले झटकों के चलते महंगाई के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। आरबीआई ने गवर्नर ने कहा कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक कोल इंफ्लेशन में 170 फीसदी की कमी आई है।पर आरबीआई बेहद सतर्क है।

आरबीआई की एमपीसी के रोपे रेट में 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2022 के शुरुआत में कोविड झटकों से उबरने के बाद ये उम्मीद थी कि सप्लाई में दिक्कतें खत्म होने और सामान्य मानयून से महंगाई से राहत मिलेगी और ये वित्त वर्ष 2022-23 के तीसरी तिमाही में 4 फीसदी तक महंगाई दर आ जाएगी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद ये उम्मीद धरी की धरी रह गई। उसपर से स्थानी मौसमी हालातों ने स्थिति को खराब कर दिया। आरबीआई की एमपीसी के रोपे रेट में 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी करनी पड़ी।

आरबीआई गवर्नर ने भारत के कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में फिनटेक क्रांति में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता की कहानी दुनियाभर के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे को ट्रांसफर करने की इसकी क्षमता ने लोगों के डिजिटल लेनदेन के तरीके को बदल कर रख दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूपीआई को अन्य देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है।