भोपाल। मध्य प्रदेश नीति आयोग ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बहुआयामी गरीबी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में एक करोड़ 36 लाख लोगों को गरीबी से मुक्त करने की यात्रा पर पालिसी ब्रीफ जारी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान , मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डा सचिन चतुर्वेदी सहित अन्य विशेषज्ञ विशेष रूप से उपस्थित रहें।
मध्य प्रदेश में गरीबी में 15.94 प्रतिशत कमी आई है।1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी हे। मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की गिरावट आई है। एनएफएचएस 4 (2015-16) में यह 45.9% थी, जो एनएफएचएस-5 (2019-21)में कम होकर 25.32% तक आ गई है। गरीबी की तीव्रता भी 3.75% (47.57% से 43.82%) तक कम हो गई है और गरीबी सूचकांक 0.218 घटकर 0.111 लगभग आधा हो गया है।
शहरी गरीब आबादी में 6.62% की गिरावट आई है। एनएफएचएस 4 (2015-16) में यह 13.72%थी जो एनएफएचएस-5 (2019-21)में कम होकर 7.1% तक आ गई है। शहरी गरीबी की तीव्रता 2.11% (44.62% से 42.51%) तक कम हो गई है।
गरीबों की संख्या में कमी के मामले में सबसे उल्लेखनीय सुधार अलीराजपुर, बड़वानी,खंडवा, बालाघाट, और टीकमगढ़ में हुआ है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि विकास के रोडमेप के पीछे अजब गजब सजग मध्य प्रदेश है मौन क्रांति हो रही है। गरीबी कम करने की बहस 1972 से चल रही है। लेकिन 2012 से काम करने में सामने आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में कमी के कारण गरीबी में चले जाते है, अध्ययन में यह बात सामने आई है।
