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पुलिस पेंशनर्स संघ ने शिवराज सरकार को चेताया पेंशनर्स की लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को पराजय का सामना करना पड़ेगा।
मुरैना: धर्म सिंह सेंगर अध्यक्ष पुलिस पेंशनर्स संघ जिला मुरैना ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री एम.पी.सिंह परिहार संस्थापक एवं प्रांतीय अध्यक्ष पुलिस पेंशनर संघ मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सम्बोधित लिखित विज्ञप्ति सन्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्टतया उल्लेख है कि आप दोनों मुख्यमंत्री से कहा है कि मध्यप्रदेश ब छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49/6 जिसके प्रचलन में होने की आड़ लेकर दोनों प्रदेशों की सरकारें पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के साथ भेदभाव हुआ शोषण करते चले आ रहे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा अपने पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ते की घोषणा कि जाकर भुगतान किया जा रहा है मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को केवल 33% महंगाई भत्ते की दर से भुगतान हो रहा है पूर्व में जब भी मध्यप्रदेश में पेंशनर्स की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी हुई जिसका 32 माह का एरियर हुआ तथा 27 माह का एरिया का भुगतान सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिससे पेंशनर्स को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है पूर्व में लगातार पेंशनर्स द्वारा दोनों सरकारों से निवेदन आग्रह किया जा चुका है और तमाम धरना आंदोलन ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं लेकिन सरकार के द्वारा पेंशनर्स की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है और पेंशनर्स का शोषण किया जा रहा है अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% देने की घोषणा की है परंतु मध्यप्रदेश में पेंशनर्स की वही पुरानी दर 33% पर ही अटका रखा है पूर्व में जब कर्मचारियों का 38 परसेंट महंगाई भत्ता कर दिया गया था उस समय भी पेंशनर को 5 परसेंट महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है और अब कुल मिलाकर पेंशनर्स को 9% महंगाई भत्ते की दरकार है जिसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धारा 49/6 की आड़ लेकर किसी भी प्रकार से पेंशनर्स के हित में विचार नहीं किया जा रहा है पुलिस पेंशनर संघ प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश के अन्य पेंशनर संगठनों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के 4: लाख 75 हजार पेंशनर्स को सरकार के विरुद्ध जाकर अपने एवं अपने से संबंधित परिजनों के मताधिकार प्रयोग में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा 4 लाख75 हजार पेंशनर्स प्रत्येक पेंशनर्स 10-10 वोटों को प्रभावित करेंगे तो कम से कम 5000000 वोट प्रभावित होंगे, जिससे विधानसभा में 20 विधायकों की जय पराजय प्रभावित होगी जो निश्चित रूप से सरकार को बनाने व बिगाड़ने में सहयोगी होंगे पुलिस पेंशनर्स अध्यक्ष श्री सेंगर ने कहा कि मेरा सरकार से यही आग्रह है कि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स की लंबित मांगों को आगामी मानसून बजट सत्र में मान्य करके कैबिनेट से मंजूर करावें और तत्काल समस्या का समाधान कराने की कृपा करें साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की व पेंशनर्स को इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड योजना में लाने की उल्लेखनीय मांगें मानसून सत्र में पारित कराने की करें अन्यथा आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, कर्मचारी व पेंशनर्स हितों की अनदेखी करने का परिणाम हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में देखा जा सकता है और वहां के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी पराजय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना लागू ना करना आदि कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने से ही हुई है यदि सरकार के द्वारा उपरोक्त मांगे नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के द्वारा आगामी दिनों में तीव्र धरना आंदोलन आदि भी किए जाएंगे, आगामी चुनाव में पेंशनर्स परिवारों द्वारा मताधिकार प्रयोग कर सरकार को पराजित करने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा ।
