गुजरात सरकार की तरफ से 3.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इसमें राज्य के लोगों पर किसी तरह के नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया. गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भाजपा की नई सरकार का यह पहला बजट है. इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें से कुछ वे वादे हैं जो भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में किए थे.
बीमे की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई
बजट के दौरान पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है. वित्त मंत्री देसाई ने कहा कि 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपये का सरप्लस दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में अच्छी खासी वृद्धि की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 फीसदी अधिक है.
किसी तरह का नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं
बजट में किसी तरह का नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं है. देसाई ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 42 लाख करोड़ रुपये से अधिक करना है. उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले पांच साल में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
इसके अलावा, गुजरात में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से पांच हाइवे को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग एक लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
