ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
राजस्थान

लंबित छात्रवृति आवेदनों का 7 दिवस में सत्यापन कर स्वीकृति जारी करें

जयपुर । शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ. समित शर्मा, की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।शासन सचिव ने छात्रवृति योजनाओं में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक सत्र में ही छात्रवृति जारी होनी चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 व 2022-23 की छात्रवृति के लिए लंबित आवेदनों का 7 दिवस में सत्यापन कर स्वीकृति जारी करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये और कहा कि बजट उपलब्धतानुसार भुगतान सुनिश्चित करे। डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के सम्बन्ध में कहा कि प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अन्य शहर से आकर कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास भत्ते का भुगतान किया जावे। उन्होंने योजना के तहत सत्र 2021-22 के लम्बित भुगतान/स्वीकृतियों का भुगतान शीघ्र करने तथा विभागीय जिलाधिकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये। डॉ. शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट के लंबित प्रकरणों को 28 फरवरी तक निस्तारित करने एवं छात्रवासो में लंबित स्कूल ड्रेस की राशि सम्बंधित जिलों को शीघ्र भुगतान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

Related Articles

Back to top button