पाकिस्तान में खत्म होने की कगार पर विदेशी मुद्रा भंडार

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अरबों डॉलर के आपातकालीन वित्तपोषण को अनलॉक करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है जिसने इस सप्ताह वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए निचले स्तर पर गिर गया जबकि अधिकारियों ने आईएमएफ की उधार शर्तों में से एक को पूरा करने के लिए मुद्रा नियंत्रण में ढील दी। सरकार आईएमएफ द्वारा अनुरोध किए गए परिवर्तनों का विरोध कर रही थी जैसे कि ईंधन सब्सिडी को कम करना क्योंकि वह अल्पावधि में नई कीमतों में वृद्धि का कारण बनेंगे।

अर्थशास्त्री और पाकिस्तान में सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च में एनालिटिक्स के पूर्व प्रमुख महा रहमान ने मीडिया से कहा कि हमें जल्द से जल्द आईएमएफ समझौते की जरूरत है। पाकिस्तान उस समय का अनुभव कर रहा है जिसे अर्थशास्त्री भुगतान संतुलन संकट कहते हैं। देश जितना लाया है उससे अधिक व्यापार पर खर्च कर रहा है विदेशी मुद्रा के अपने स्टॉक को कम कर रहा है और रुपये के मूल्य को तौल रहा है। ये गतिशीलता विदेशी उधारदाताओं से ऋण पर ब्याज भुगतान को और भी महंगा बना देती है और माल आयात करने की लागत को और भी अधिक बढ़ा देती है। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से भी देश जूझ रहा है। देश के केंद्रीय बैंक ने लगभग 28 प्रतिशत की वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी प्रमुख ब्याज दर को बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया है। देश जिन कुछ मुद्दों का सामना कर रहा है वह पाकिस्तान के लिए विशिष्ट है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि क्षति और नुकसान से निपटने के लिए कम से कम 16 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।