भारत सरकार ने 2003 में अपने नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है और यह अगले वर्ष लागू हुई थी. NPS का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रदान करना है. नई योजना को मौजूदा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है. यहां हम NPS और OPS के बीच के अंतरों पर करीब से नजर डालेंगे.
पेंशन स्कीम : एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में निवेश करने की अनुमति देती है. यह योजना 18 से 60 वर्ष के बीच के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है. एनपीएस के तहत सरकार कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करती है. इसके बजाय, प्राप्त पेंशन फंड के जरिए उत्पन्न निवेश रिटर्न पर आधारित होती है. यह योजना ग्राहक के लिए 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है.
ओल्ड पेंशन स्कीम : दूसरी ओर, ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है जो व्यक्ति की लास्ट सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर पेंशन प्रदान करती है. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है. ओपीएस के तहत, सरकार एक गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है जो व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित होती है.
एनपीएस : एनपीएस और ओपीएस के बीच प्रमुख अंतर प्रदान की जाने वाली गारंटीकृत पेंशन का स्तर है. एनपीएस कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करता है, जबकि ओपीएस व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है. यह ओपीएस को उन लोगों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्प बनाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति में गारंटीशुदा पेंशन की तलाश में हैं.
पेंशन : दो योजनाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर आयु सीमा है. NPS 18 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए खुला है, जबकि OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है. यह ओपीएस को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक उपयुक्त विकल्प बनाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना चाहते हैं.
पेंशन योजना : कॉन्ट्रिब्यूशन के संदर्भ में एनपीएस ओपीएस की तुलना में अधिक लचीला है. एनपीएस के तहत, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में निवेश करना चुन सकता है, जबकि ओपीएस के तहत, पेंशन व्यक्ति के लास्ट सैलरी और सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित होती है.
