वाशिंगटन| पूर्वी लंदन में एक ऐतिहासिक इमारत के स्थान पर चीन को ‘सुपर-एम्बेसी’ बनाने की अनुमति नहीं देने का स्थानीय अधिकारियों का फैसला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशों में प्रभाव बढ़ाने के अभियानों के लिए एक बड़ा झटका है। लंदन के टॉवर हैमलेट्स बोरो काउंसिल के विकास अधिकारियों ने 1 दिसंबर को पूर्व रॉयल मिंट साइट पर नए चीनी दूतावास के लिए नियोजन अनुमति के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।
आरएफए के मुताबिक, रणनीतिक विकास समिति ने कहा कि इस योजना में सैकड़ों कर्मचारियों को समायोजित करने वाला शयनगृह और एक ऐतिहासिक ‘सांस्कृतिक आदान-प्रदान’ भवन बनाना शामिल था। आसपास के क्षेत्र के निवासियों से दर्जनों आपत्तियां मिली थीं।
इस योजना का विरोध यूके में हांगकांगवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने भी किया था। इन पर चीन समर्थक ठगों और उइगर, जो बीजिंग की विदेशी पुलिसिंग और घुसपैठ से सुरक्षा जोखिमों का सामना करते हैं, द्वारा हमला किया गया था।
यह निर्णय तब आया, जब कनाडा अपनी धरती पर अनौपचारिक चीनी पुलिस ‘सर्विस स्टेशनों’ की जांच करने वाला नवीनतम देश बन गया।
कनाडाई विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वेल्डन एप ने पिछले हफ्ते एक संसदीय समिति को बताया कि ग्लोबल अफेयर्स ने सेवा केंद्रों पर चीनी राजदूत को ‘कई बार’ तलब किया था, जिसकी सूचना स्पेनिश-आधारित अधिकार समूह सेफगार्ड डिफेंडर्स ने दर्जनों देशों में दी है।
ब्रिटिश उइघुर अधिकार कार्यकर्ता रहीमा महमुत, जो स्टॉप उइघुर नरसंहार समूह की प्रमुख हैं, ने कहा कि टॉवर हैमलेट्स में मुस्लिम चीनी दूतावास को अपने पिछवाड़े में स्थानांतरित करने की योजना से नाराज थे, जबकि अन्य निवासी चीन के अधिकारों के हनन के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों के प्रभाव से भयभीत थे।
महमुत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “विशेष रूप से यूके में, जो एक ऐसा देश है, जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है और जहां लोगों की आवाज, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है।”
