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मध्यप्रदेश

याचिका पर सुनवाई आज, लोनिवि देगा प्रगति प्रतिवेदन

ग्वालियर: ये तस्वीर कलेक्ट्रेट के पास बन रहे नए जिला न्यायालय भवन में तैयार किए गए गए काेर्ट रूम की है।नवीन जिला न्यायालय के निर्माण के लिए हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। निर्माणाधीन एजेंसी ने भी हाई कोर्ट में वचन दिया है कि दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस साल नवीन जिला न्यायालय भवन में सुनवाई नहीं हो सकेगी। दरअसल, 15 दिसंबर में अब केवल एक माह शेष है। ए और बी ब्लॉक में लंबित कामों की लंबी फेहरिस्त है। कहीं बिजली का काम पूरा नहीं हुआ है तो कहीं बाथरूम में फिटिंग का काम बचा है।ए ब्लॉक पर फ्लोरिंग का काम होना बाकी है, जबकि ए ब्लॉक का पुताई का काम अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। इन तमाम काम को पूरा करने में कम से कम ढाई से तीन माह का समय लग सकता है। यहां बता दें कि शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर दायर की गई याचिका की मंगलवार को सुनवाई होगी। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रगति प्रतिवेदन पेश किया जाएगा।कलेक्ट्रेट के पास बन रहे नवीन जिला न्यायालय भवन के मामले में विभाग मंगलवार को हाई कोर्ट से डेडलाइन बढ़ाने की गुहार लगा सकता है। संभवत: लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदन भी दिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार निर्माण की निगरानी के लिए जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों को जिम्मा दिया गया है। अभी 250 से 300 कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं।

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