बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी और कड़ी चेतावनी के बाद भी किसानों से लेकर आम लोगों व स्कूली बच्चो को राहत मिलते दिखाई नहीं दे रही है। राजस्व मंडल से लेकर तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों मि पेंडेंसी लगातर बढ़ती जा रही है। नामांतरण बटांकन के मामलों को भी लटकाया जा रहा है।
किसानो व आम लोगों की समस्या के निराकरण में अफसरों के अलावा अमले की बेपरवाही सामने आ रही गया। इसका अंदाजा राजस्व प्रकरणों की बढ़ती पेंडेंसी से लगाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में राजस्व से सम्बंधित तकरीबन 80 हजार 345 मामले तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कोर्ट में लंबित है। किसान से लेकर जरूरतमंद कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। सुनवाई की तिथि में जब मामला लगता है तब इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। सीमांकन और बटांकन जैसे मामलों को भी जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है।
संभाग के राजस्व न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो
संभाग में अविवादित बटांकन के 02 हजार 906 एवं विवादित बटांकन के 08 हजार 61, सीमांकन के 08 हजार 127, अविवादित नामांतरण के 60 हजार 455 प्रकरण कोर्ट में लंबित है।
शासन ने मांगी जानकारी,तब खुली पोल
अविवादित, विवादित नामांतरण, अविवादित, विवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता, किसान पुस्तिका, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, स्लम पट्टा धारकों को मालिकाना हक प्रदान करने की प्रगति, पटवारी की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्याें का संपादन, भू राजस्व वसूली जैसे बिन्दुओं पर राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे कामकाज की जानकारी राज्य सरकार ने मांगी है।
सरकार का फोकस किसानों पर
जनता और किसानों के बिजली बिल से संबंधित समस्या तथा विद्युत संबंधी अन्य आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने राज्य शासन के निर्देश जारी किया है। खास बात ये कि किसानों व आम लोगों के के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के लिए शिविर आयोजित करने का फरमान जारी किया है।
कमिश्नर ने बैठक में दी हिदायत
गुरुवार को संभागायुक्त भीम सिंह ने कलेक्टर कांफ्रेंस में संभागभर के कलेक्टर के अलावा विभागीय अफसरों में किसानों की दिक्कतों को दूर करने का हिदायत दी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया।
