ब्रेकिंग
PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क... लखनऊ में भीषण आग, 65 झोपडिय़ां जलीं, रुक-रुककर फटते रहे सिलेंडर, 6 घंटे में काबू पाया
राजस्थान

विधानसभा बजट में सीएम गहलोत कर सकते है नई घोषणाएं

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर अब तक हुई बहस का जवाब देंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी देंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया का 22 फरवरी को असम में राज्यपाल के पद पर शपथ लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कटारिया गुरुवार को विधानसभा से इस्तीफा देंगे।एक दिन पहले स्पीकर ने सदन में कहा था कि गुरुवार दोपहर तीन बजे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहेंगे, इसके बाद शाम चार बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे और पांच बजे विधानसभा स्थगित होगी।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के असम का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद चर्चा थी कि बजट भाषण पर अंतिम वक्ता के रूप में वह बोलेंगे या नहीं ? लेकिन कटारिया ने बताया कि वह नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ बोल चुके हैं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रतिपक्ष की ओर से सीएम से पहले बोलेंगे। इससे पहले दिन भर बजट पर बहस होगी, जिसमें कई विधायक अपनी बात रखेंगे।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर हुए वाद विवाद पर अपना जवाब देंगे।

गहलोत 10 फरवरी को पेश हुए बजट में नई भर्तियों की घोषणा नहीं होने से युवाओं में विरोध का माहौल और कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों की चेतावनी को देखते हुए कुछ घोषणा कर सकते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए चयनित वेतनमान एसीपी का लाभ 9, 18 और 27 साल के स्थान पर 8, 16 , 24 और 32 साल करने, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वेतन विसंगति दूर करते हुए कर्मचारियों को लाभ देने जैसी घोषणाएं कर सकते हैं। कुछ विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में बजट में शामिल होने से रह गए कामों के लिए भी घोषणा की जा सकती है।

 

Related Articles

Back to top button