राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, कभी भी फूट सकता है एटम बम, मुख्यमंत्री की विधायकी पर सेकेंड ओपिनियन मांगा है

रायपुर: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दीपावली पर रायपुर आये हैं।झारखंड का सियासी संकट पूरी तरह टला नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता संबंधी चुनाव आयोग की सिफारिश पर सेकेंड ओपिनियन मांगा है। दीपावली पर रायपुर में अपने घर पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि हो सकता है कि झारखंड में एकाध एटम बम फूट जाए।एक निजी चैनल से बातचीत में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, दिल्ली में पटाखों पर बैन है। झारखंड में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है। अब हो सकता है कि कहीं एकाध एटम बम फट जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर भी राज्यपाल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, सरकार को अस्थिर करने की मंशा होती तो चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर मैं कोई निर्णय ले सकता था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को परेशान करने के लिए कोई कार्रवाई की जाए। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, मैं संवैधानिक पद पर हूं। मुझे संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के अनुसार चलना है। मेरे ऊपर कोई उंगली न उठाये इसके लिए मैंने सेकेंड ओपिनियन मांगा है।चुनाव आयोग की सिफारिश भी नहीं बता रहे हैं राज्यपालभाजपा की एक शिकायत और चुनाव आयोग की एक सिफारिश ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचाया हुआ है। 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक सिफारिश भेजी। बताया जा रहा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की है। राज्यपाल यह सिफारिश किसी को नहीं बता रहे हैं। झामुमो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इसे मांगा, नहीं मिला। आयोग से मांगा तो वहां से भी मना कर दिया गया। राज्यपाल का कहना था, उन्हें निर्णय के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता।यहां से शुरू हुआ है झारखंड का बवालइस साल जनवरी-फरवरी में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीएम रहते हुए एक खदान को लीज पर लिया है। शिकायत राज्यपाल से होते हुए चुनाव आयोग तक पहुंची। तीन महीने तक मामले में चुनाव आयोग में मामला चलता रहा। अगस्त में चुनाव आयोग ने एक विशेष दूत के जरिये अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी। उसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक संकट की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। खरीद-फरोख्त की संभावना को टालने के लिए विधायकों को रायपुर के एक रिसॉर्ट में रखा गया।